भारत का सुप्रीम कोर्ट स्नातक स्तर के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) मेडिकल प्रवेश 2024 के संबंध में अपने पिछले फैसले की समीक्षा करने के लिए तैयार है। 21 अक्टूबर को सुनवाई के बारे में शुरुआती अटकलों के बाद समीक्षा याचिका की सुनवाई 22 अक्टूबर को तय की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत 31 अगस्त, 2024 को दायर की गई याचिका में न्यायालय के पिछले फैसले को पलटने की मांग की गई है, जिसमें NEET-UG परीक्षा के दौरान अनियमितताओं के दावों में कोई दम नहीं पाया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सुनवाई से पहले आवंटित अतिरिक्त समय उन्हें अपनी अपील को मजबूत करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने में सक्षम करेगा। उनका उद्देश्य नए तथ्य या प्रेरक तर्क पेश करना है जो संभावित रूप से न्यायालय को अपने पिछले निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा दिए गए इस निर्णय में पुष्टि की गई कि परीक्षा प्रक्रिया ठीक से आयोजित की गई थी, और इसमें कोई महत्वपूर्ण खामी नहीं थी जिसके कारण दोबारा परीक्षा कराने की आवश्यकता हो।
याचिका के आलोक में, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के प्रशासनिक संचालन के बारे में व्यापक चिंताओं को भी स्वीकार किया था, जो कि नीट-यूजी की देखरेख करने वाली संस्था है। न्यायालय ने भारत सरकार को एनटीए की पारदर्शिता और प्रभावशीलता की जांच करने और उसे बढ़ाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय शिक्षा जगत के एक प्रमुख व्यक्ति और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति से आवश्यक सुधारों का प्रस्ताव करने की उम्मीद है।
