एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया, जिस पर कार्यस्थल पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर नग्न महिला के आकार के पेपरवेट का इस्तेमाल करके महिला की गरिमा का अपमान करने का आरोप था। अदालत ने फैसला सुनाया कि दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे और कहा कि एफआईआर गलत इरादों से दर्ज की गई लगती है, खासकर विशाखा समिति द्वारा आरोपी को किसी भी गलत काम से मुक्त करने के बाद।
यह मामला एक घटना के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें आरोपी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) में एक अधीक्षक अभियंता, पर एक महिला अधीनस्थ के साथ बातचीत में विवादास्पद पेपरवेट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था, जो एक कार्यकारी अभियंता के रूप में काम कर रही थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जनवरी और फरवरी 2022 के बीच जब वह काम से संबंधित मामलों के लिए उसके कार्यालय जाती थी, तो आरोपी पेपरवेट की ओर अनुचित तरीके से इशारा करता था।
शामिल कानूनी मुद्दे:
इस मामले में मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या आरोपी की हरकतें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 509 के तहत अपराध के बराबर हैं, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कहे गए शब्दों, इशारों या कृत्यों से संबंधित है।
शिकायतकर्ता ने कथित दुर्व्यवहार का अनुभव करने के बाद, शुरू में कंपनी की आंतरिक विशाखा समिति के समक्ष इस मुद्दे को उठाया, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार है। जांच करने के बाद, समिति ने निष्कर्ष निकाला कि यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं था और आरोपी को किसी भी गलत काम से मुक्त कर दिया। हालांकि, समिति के फैसले से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने बाद में उन्हीं आरोपों का हवाला देते हुए अगस्त 2022 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई।
न्यायालय की टिप्पणियाँ:
न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति एस.जी. चपलगांवकर की अध्यक्षता वाली न्यायालय ने शिकायतकर्ता के कथन में कई विसंगतियाँ पाईं। न्यायालय की प्राथमिक चिंताओं में से एक एफआईआर दर्ज करने में देरी थी, जो विशाखा समिति की रिपोर्ट में आरोपी को निर्दोष करार दिए जाने के बाद ही दर्ज की गई थी। न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता ने पुलिस शिकायत दर्ज करने से पहले समिति के निर्णय के परिणाम की प्रतीक्षा की थी, जिससे एफआईआर के पीछे के उद्देश्यों पर संदेह पैदा हुआ।
अपने निर्णय में न्यायालय ने टिप्पणी की:
“हमें डर है कि केवल मुखबिर के पक्ष में आदेश न्याय नहीं हो सकता। यदि शिकायतकर्ता को वास्तव में विश्वास था कि अपराध हुआ है, तो उसे एफआईआर दर्ज करने के लिए विशाखा समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी।”
न्यायालय ने आगे जोर दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि एफआईआर व्यक्तिगत प्रतिशोध के उद्देश्य से दर्ज की गई थी। पीठ ने विशाखा समिति के निर्णय का हवाला दिया, जिसने कई कर्मचारियों से साक्षात्कार किया था, जिनमें से किसी ने भी शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि नहीं की। आरोपी के अधीन काम करने वाली अन्य महिला कर्मचारियों के बयानों से पता चला कि उन्हें पेपरवेट की मौजूदगी आपत्तिजनक या उनकी शील के लिए अपमानजनक नहीं लगी।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने संबंधित पेपरवेट के पंचनामा और तस्वीरों पर विचार किया। इसने नोट किया कि इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था कि पेपरवेट नग्न महिला जैसा दिखता था या इसका इस्तेमाल शिकायतकर्ता की शील का अपमान करने या उसे अपमानित करने के इरादे से किया गया था।
निर्णय से मुख्य अवलोकन:
न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजनलाल मामले में स्थापित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला, जो अदालतों को एफआईआर को रद्द करने की अनुमति देता है जब उन्हें तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया जाता है। इन सिद्धांतों के आधार पर, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस मामले में एफआईआर में धारा 509 आईपीसी के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी।
“ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता व्यक्तिगत बदला लेना चाहता था… विशाखा समिति ने पहले ही आरोपी को निर्दोष करार दिया है और सबूतों की कमी को देखते हुए, कार्यवाही को जारी रखना एक निरर्थक अभ्यास होगा।”
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इन परिस्थितियों में आरोपी को मुकदमे से गुजरने के लिए मजबूर करना अन्यायपूर्ण होगा। तदनुसार, पीठ ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और दायर आरोपपत्र को रद्द कर दिया।
