दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर में भेजने के आदेश के एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक परिपत्र जारी कर अदालत परिसर में बचे हुए भोजन के पूर्ण निस्तारण को अनिवार्य कर दिया, ताकि जानवरों के काटने की घटनाओं का खतरा कम किया जा सके।
परिपत्र में उल्लेख किया गया कि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट की गलियारों और यहां तक कि लिफ्टों में भी आवारा कुत्तों की संख्या में “काफी” वृद्धि देखी गई है। इसमें कहा गया, “सभी बचे हुए भोजन को केवल पूरी तरह से ढंके हुए कूड़ेदानों में ही फेंका जाए। किसी भी स्थिति में खुले स्थानों या बिना ढंके बर्तनों में भोजन न फेंका जाए।” यह कदम, परिपत्र के अनुसार, जानवरों को भोजन की तलाश में परिसर में आने से रोकने, काटने की घटनाओं के खतरे को कम करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
11 अगस्त को, न्यायमूर्ति जे.बी. पारडिवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने पाया था कि कुत्तों के काटने की घटनाओं की बढ़ती संख्या ने “बेहद गंभीर” स्थिति पैदा कर दी है। अदालत ने दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को “यथाशीघ्र” स्थायी रूप से हटाने और छह से आठ सप्ताह के भीतर लगभग 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का निर्देश दिया।
पीठ ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस पुनर्वास अभियान में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अवमानना की कार्यवाही भी शामिल हो सकती है। अदालत ने समय के साथ और अधिक आवारा कुत्तों को समायोजित करने के लिए शेल्टर सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
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