भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर देश भर में नदियों के तल, बाढ़ के मैदान और जलग्रहण क्षेत्रों पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ मिलकर पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित कई प्रमुख सरकारी निकायों को तीन सप्ताह के भीतर अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉ. अशोक कुमार राघव की ओर से अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ द्वारा प्रस्तुत याचिका में नदी के बाढ़ के मैदान और जलग्रहण क्षेत्रों पर बढ़ते अवैध निर्माणों के कारण होने वाले गंभीर पर्यावरणीय और पारिस्थितिक नुकसान पर प्रकाश डाला गया। इसने तर्क दिया कि इन गतिविधियों ने बाढ़ और अन्य पारिस्थितिक व्यवधानों के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में हुई तबाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
डॉ. राघव की याचिका में विशेष रूप से नदी के किनारों और बाढ़ के मैदानों पर सभी अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने और इन क्षेत्रों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने की मांग की गई है। इसके अलावा, याचिका में केंद्र सरकार से नदी संरक्षण क्षेत्र (RCZ) विनियमन के 2015 के मसौदे की अधिसूचना में तेजी लाने और सभी नदियों और जल चैनलों के लिए बाढ़ के मैदानों का सीमांकन तीन महीने की सख्त समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।
प्रस्तावित नदी विनियमन क्षेत्र (RRZ) अधिसूचना का उद्देश्य नदियों और उनके आस-पास के क्षेत्रों को अतिक्रमण से बचाने और उनकी पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने के लिए नदी संरक्षण क्षेत्र (RCZ) स्थापित करना है।
नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट के संदर्भों से इस याचिका की तात्कालिकता को रेखांकित किया गया है, जो भारत को इतिहास के सबसे खराब जल संकट का सामना करने की ओर इशारा करती है। इसके अतिरिक्त, पिछले साल 23 मार्च को जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में तेजी से गिरावट का संकेत मिलता है।
