सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट:

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत पत्रकारों की सुरक्षा की पुष्टि करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बरकरार रखा है। न्यायालय ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को सुरक्षा प्रदान की, उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी अधिकारियों की आलोचना करने वाले लेख को प्रकाशित करने के

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