कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में “धमकी के गठजोड़” से जुड़े गंभीर आरोपों के संबंध में सरकार से तत्काल जवाब मांगा है। एक डॉक्टर और एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में विस्तृत रूप से बताए गए ये आरोप, राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में परीक्षा उत्तर कुंजियों की बिक्री, रिश्वतखोरी और यौन दुराचार सहित भ्रष्टाचार की व्यापक संस्कृति का संकेत देते हैं।
गुरुवार की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “यदि कोई एक या अधिक [आरोप] सही पाए जाते हैं, तो मामला बहुत गंभीर है।” अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को जनहित याचिका में लगाए गए प्रत्येक आरोप को संबोधित करते हुए 21 नवंबर तक एक व्यापक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
ये आरोप वित्तीय और नैतिक भ्रष्टाचार से परे हैं, जो स्थानांतरण और पदोन्नति को प्रभावित करने वाले प्रणालीगत दुरुपयोगों को छूते हैं, जो कथित तौर पर एक शक्तिशाली “उत्तर बंगाल लॉबी” से प्रभावित हैं। न्यायालय ने मामले में प्रतिवादी के रूप में नामित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद को भी आरोपों के बारे में अपनी जानकारी देने का काम सौंपा है।
सच्चाई को उजागर करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से इन आरोपों की गहराई से जांच करने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को अधिकृत करने का अनुरोध किया है। उन्होंने गहन और पारदर्शी जांच में सहायता के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा सहित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड को संरक्षित करने का भी आग्रह किया।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष उन व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तुत की, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस कथित गठजोड़ के केंद्र में हैं, जिनमें से कुछ को कथित तौर पर चल रही जांच के जवाब में सरकार द्वारा स्थानांतरित या निलंबित कर दिया गया है।
