हाल ही में एक न्यायिक फैसले में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल डेयरी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर बलात्कार और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम) अधिनियम के तहत उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं। न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी ने आरोपों की गंभीरता और मामले की चल रही प्रकृति के कारण जमानत याचिका को अस्थिर घोषित करते हुए फैसला सुनाया।
मुकेश बोरा, जो एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है, ने पहले अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का प्रयास किया था, जिसे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। शनिवार को, अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से, बोरा ने अदालत के समक्ष अपना मामला रखते हुए अग्रिम जमानत प्राप्त करने की मांग की।
हालांकि, अदालत ने महत्वपूर्ण आपराधिक आरोपों, विशेष रूप से POCSO, NDPS (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) और पीसी एक्ट (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जैसे विशेष अधिनियमों के तहत जमानत देने के खिलाफ अपना रुख अपनाया। बोरा की जमानत याचिका पर राज्य के विरोध ने अदालत के रुख को और मजबूत कर दिया।
