कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के खिलाफ मामला खारिज कर दिया है, जिन पर मुस्लिम अनाथालय दारुल उलूम सईदिया में जबरन घुसने और वहां की स्थितियों की तुलना तालिबान शासन के तहत की गई स्थितियों से करने का आरोप था।
एकल न्यायाधीश पीठ के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना द्वारा दिए गए फैसले में उन आरोपों को खारिज कर दिया गया, जो 19 नवंबर, 2023 को कानूनगो के दौरे के बाद अनाथालय के सचिव अशरफ खान द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित थे। औपचारिक आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 448, 295ए और 34 के तहत जबरन घुसना, मानहानि और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से की गई कार्रवाई शामिल थी।
अदालती कार्यवाही के दौरान, यह उजागर किया गया कि कानूनगो और उनकी टीम के अनाथालय के दौरे के कारण सोशल मीडिया पर विवादास्पद टिप्पणी हुई, जहाँ कानूनगो ने संस्था के भीतर रहने की स्थितियों की तुलना तालिबान के अधीन रहने की स्थितियों से की, जिसके कारण कानूनी शिकायत शुरू हुई। हालाँकि, अदालत ने कहा कि टिप्पणियाँ प्रतीकात्मक थीं और उनका उद्देश्य आतंकवाद का संदर्भ देना नहीं था। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने बताया कि मानहानि के मामलों में भी, टिप्पणियों को आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता है, उन्होंने ट्वीट के गलत अनुवाद के लिए शिकायतकर्ता की आलोचना की।
अदालत ने अतिक्रमण के आरोपों को भी खारिज कर दिया, यह स्वीकार करते हुए कि सरकारी अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें अनाथालयों जैसी संस्थाओं का दौरा करना भी शामिल है। धारा 295ए के तहत अधिक संवेदनशील आरोप पर, अदालत ने सरकारी अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कर्तव्यों पर टिप्पणी करने की उपयुक्तता पर सवाल उठाया, लेकिन कानूनगो को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से दोषी नहीं पाया।
कानूनगो की याचिका को स्वीकार करते हुए और आरोपों को खारिज करते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सलाह दी कि सार्वजनिक अधिकारियों को सोशल मीडिया पर टिप्पणियों को साझा करने में संयम बरतना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आधिकारिक रिपोर्ट तथ्यात्मक निष्कर्षों तक सीमित होनी चाहिए तथा व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए, तथा सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में व्यावसायिकता और शिष्टाचार की आवश्यकता पर बल दिया।
