कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक नई कानूनी चुनौती में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें उनकी कथित ब्रिटिश नागरिकता की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की मांग की गई है। गुरुवार को दायर की गई याचिका में अदालत से सीबीआई को ब्रिटिश राष्ट्रीयता और स्थिति (बीएनएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
पीआईएल में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की नागरिकता की स्थिति में विसंगतियों का आरोप लगाया गया है, जिसमें उन दस्तावेजों का हवाला दिया गया है जो कथित तौर पर राहुल गांधी के ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़ाव को उजागर करते हैं। यह कानूनी कदम उनकी राष्ट्रीयता के बारे में विवरण को उजागर करने का प्रयास करता है, जो अगर ब्रिटिश साबित होती है, तो भारत में उनके राजनीतिक करियर के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
यह कानूनी उथल-पुथल राहुल गांधी के लिए कोई नई मुसीबत नहीं है। इसी तरह, पिछले महीने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया, और एक दस्तावेज दिखाया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह ब्रिटिश सरकार के साथ दाखिल गांधी के वार्षिक रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। इस दस्तावेज ने गांधी की भारतीय नागरिकता की वैधता पर सवाल उठाए, जिससे राजनीतिक विवाद की लहर उठ खड़ी हुई।
