गुरूवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों की अनुपस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से उन मामलों में जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील नहीं माने जाते हैं। यह टिप्पणी सुंदरबन में बाघ के हमले के पीड़ितों की दुर्दशा से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आई।
मामले की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगननम ने सरकारी वकील को उपस्थित होने के लिए पूर्व निर्देशों के बावजूद राज्य के प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधीश शिवगननम ने राज्य की कानूनी टीम की ओर से प्रतिक्रिया की स्पष्ट कमी की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की, “कोई भी सरकारी वकील मामलों में तुरंत पेश नहीं होता है, जब तक कि वे राजनीतिक रूप से संवेदनशील न हों।”
मुख्य न्यायाधीश ने उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया जिसके माध्यम से राज्य सरकार मामलों में वकीलों को नियुक्त करती है, उन्होंने स्थिति को “बहुत दुर्भाग्यपूर्ण” बताया। उन्होंने विभिन्न मामलों में राज्य के प्रतिनिधित्व के बारे में बार-बार पूछताछ करने से होने वाली असुविधा पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “अगर कोर्ट नंबर 1 (मुख्य न्यायाधीश की अदालत) में यह स्थिति है, तो अन्य अदालतों की दुर्दशा की कल्पना करें,” उन्होंने राज्य के वकीलों को मामलों के उचित आवंटन की आवश्यकता पर जोर दिया।
कार्यवाही के दौरान मौजूद न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने 9 मई को जारी आदेश का पालन करने में विफलता पर खेद व्यक्त किया, जिसमें राज्य को मामले में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था। पीठ ने कहा, “9 मई को पारित आदेश के बावजूद, राज्य की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।”
सुनवाई के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील मोहम्मद ग़ालिब, जो अदालत में मौजूद थे, लेकिन जनहित याचिका में शामिल नहीं थे, ने राज्य की ओर से बिना शर्त माफ़ी मांगी। उन्हें भविष्य के मामलों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए सरकारी वकील के कार्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया गया।
