मद्रास हाईकोर्ट ने “गंभीर कदाचार” पर अधिवक्ता की निंदा की, फर्जी किरायेदारी समझौते के लिए तुरंत कार्रवाई का आदेश

एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने अधिवक्ता बी. अमरनाथ को फर्जी किरायेदारी समझौते बनाकर याचिकाकर्ता बी.एल. मधवन की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के लिए बेदखल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अमरनाथ, जो एक कानूनी पेशेवर हैं, ने “गंभीर कदाचार” किया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला, जिसका संख्या W.P. No. 1006 of 2020 है, चेन्नई निवासी बी.एल. मधवन द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने चेन्नई के सी.आई.टी. नगर, नंदनम, 20/1, दूसरी मुख्य सड़क पर स्थित संपत्ति को अपने पिता, श्री के. बालू से विरासत में प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता ने पांचवें प्रतिवादी, अधिवक्ता बी. अमरनाथ के साथ एक पट्टा समझौता किया, जो आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में नामांकित हैं। हालांकि, अमरनाथ ने किराए का भुगतान नहीं किया और फर्जी पट्टा समझौते बनाकर संपत्ति पर जबरन कब्जा जारी रखा।

याचिकाकर्ता ने अमरनाथ के खिलाफ कदाचार और उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायतें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी, और स्थानीय पुलिस के समक्ष कीं। जब इन प्राधिकरणों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो मधवन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अधिवक्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश की मांग की।

मामले में कानूनी मुद्दे

इस मामले में प्रमुख कानूनी मुद्दों में शामिल थे:

1. अधिवक्ता का पेशेवर कदाचार: क्या एक अधिवक्ता द्वारा फर्जी दस्तावेजों का निर्माण और उसके बाद संपत्ति पर अवैध कब्जा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत कदाचार माना जा सकता है?

2. जबरन कब्जा और आपराधिक आचरण: क्या अधिवक्ता के कार्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय आपराधिक आचरण के बराबर हैं?

3. बार काउंसिल का अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी: अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में बार काउंसिल की जिम्मेदारी की सीमा।

न्यायालय का निर्णय और टिप्पणियां

न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी. सिवगननम की पीठ ने 27 अगस्त, 2024 को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने पाया कि अमरनाथ ने याचिकाकर्ता की संपत्ति के पांच हिस्सों पर किरायेदारी का दावा करने के लिए फर्जी पट्टा समझौते बनाए थे। 

पट्टा समझौतों की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए, न्यायालय ने सैदापेट रेंज, अड्यार जिले के सहायक पुलिस आयुक्त को जांच करने का निर्देश दिया था। जांच से निष्कर्ष निकला कि पट्टा समझौते वास्तव में फर्जी थे। फोरेंसिक साइंसेज विभाग, मेन लेबोरेटरी, माइलापुर ने पुष्टि की कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नकली थे। इसके आधार पर, अमरनाथ के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 465, 468, और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया।

न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने न्यायालय का आदेश सुनाते हुए जोर दिया:

“किरायेदारी समझौतों को बनाने में शामिल एक वकील पर अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 1975 के तहत कदाचार के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। पांचवें प्रतिवादी [अमरनाथ] ने वकील के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया, जिससे कानूनी पेशे की बदनामी हुई।”

न्यायालय ने आगे कहा कि वकीलों से उम्मीद की जाती है कि वे अदालत के अंदर और बाहर दोनों ही जगह उच्च नैतिक मानदंडों और अखंडता को बनाए रखें। न्यायालय ने यह भी माना कि अमरनाथ के कार्य न केवल पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन करते हैं, बल्कि गंभीर आपराधिक अपराध भी हैं।

न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

1. मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को अधिवक्ता अमरनाथ के खिलाफ आपराधिक मामले के साथ आगे बढ़ने और आदेश की प्रति प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उन्हें परिसर से बेदखल करने का निर्देश दिया।

2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 1975 के प्रावधानों के तहत अमरनाथ के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया।

3. न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध न्यायालय के आदेश की प्रति को बेदखली प्रक्रिया के लिए आधिकारिक निर्देश के रूप में लिया जाए।