इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को रोकने की मांग वाली याचिका पर प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। स्थानीय निवासी अभिषेक उपाध्याय और दो अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि फूलपुर के कोटवा गांव में उनकी संपत्ति पर विस्तार गतिविधियां अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की अध्यक्षता वाले मामले में इस बात पर चिंता जताई गई कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने उचित सूचना या मुआवजे के बिना याचिकाकर्ताओं की संपत्ति की चारदीवारी को चिह्नित किया और आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि विभाग की कार्रवाई कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती है क्योंकि कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, न ही हुए नुकसान के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा दिया गया था।
कार्यवाही के दौरान, अदालत ने प्रतिवादियों को एक व्यापक जवाब देने की आवश्यकता पर जोर दिया, चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए अदालती आदेश दिए जा सकते हैं।
यह कानूनी चुनौती सड़क चौड़ीकरण पहल से प्रभावित स्थानीय लोगों के बीच बढ़ते असंतोष के बीच उत्पन्न हुई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी और जिला मजिस्ट्रेट के साथ शिकायतों के समाधान के पिछले प्रयास असफल रहे थे, जिसके कारण निवासियों को न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी।
