एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास में, विवादास्पद वेब सीरीज ‘तांडव’ के निर्माताओं को राहत मिली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि राज्य में लंबित मामलों का निपटारा हो चुका है। इस सीरीज के खिलाफ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को कम करने के आरोप में उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों में कई एफआईआर दर्ज की गई थीं।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान यह खुलासा किया गया कि उत्तर प्रदेश में मामलों को या तो स्थानांतरित कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा समापन रिपोर्ट दायर की गई हैं। पीठ ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को चल रही कानूनी कार्यवाही में पक्षकार बनने की अनुमति भी दी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में मामला निष्फल हो चुका है और कहा, “जहां तक एनसीटी दिल्ली का संबंध है, हमने मामला लखनऊ स्थानांतरित कर दिया है। हमारे अनुसार, अब कुछ भी नहीं बचा है, हम कोई जांच नहीं कर रहे हैं।”
उत्तर प्रदेश की ओर से वकील रुचिरा गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दर्ज या स्थानांतरित की गई एफआईआर को समापन रिपोर्ट जमा कर समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश में दर्ज तीन एफआईआर सभी बंद कर दी गई हैं। हमने सभी तीन में समापन रिपोर्ट दायर की है।”
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत से अनुरोध किया कि याचिकाकर्ताओं को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाए। दिए गए बयानों के बाद, अदालत ने प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड किया और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दी।
‘तांडव’, एक राजनीतिक थ्रिलर सीरीज, जिसे जनवरी 2021 में अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था, अपनी रिलीज़ के तुरंत बाद विवादों में घिर गई। नौ-एपिसोड की इस सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे, जिससे इसके निर्देशक, निर्माता, लेखक, अभिनेता, और अमेज़न इंडिया ओरिजिनल्स की प्रमुख अपर्णा पुरोहित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई।
