दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 5 सितंबर तक बढ़ा दी। ओबीसी और विकलांगता कोटे के तहत धोखाधड़ी से लाभ उठाने के आरोप में फंसी खेडकर को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अग्रिम जमानत की सुनवाई में स्थगन दिया। न्यायालय ने पुलिस को अंतरिम अवधि में नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी।
खेडकर उन आरोपों के बाद विवादों के केंद्र में हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन के दौरान गलत जानकारी प्रस्तुत की। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और दिल्ली पुलिस दोनों ने कथित धोखाधड़ी की गहराई का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका को खारिज करने का तर्क दिया है।
आरोपों का मुकाबला करने के लिए दायर एक विस्तृत जवाब में, खेडकर ने गलत बयानी और धोखाधड़ी के सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने तर्क दिया कि उनका चयन पूरी तरह से बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) श्रेणी में योग्यता के आधार पर किया गया था, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उन्होंने इस श्रेणी के तहत अनुमेय प्रयासों की संख्या समाप्त नहीं की है। खेडकर ने आगे तर्क दिया कि यूपीएससी ने व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से उनकी पहचान सत्यापित की है, नियुक्ति के बाद उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है, एक शक्ति जो उन्होंने दावा किया है कि प्रासंगिक अखिल भारतीय सेवा अधिनियम और नियमों के तहत केवल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के पास है।
इसके अलावा, खेडकर ने 2012 से 2022 तक सभी आवेदनों में अपने नाम की एकरूपता का दावा करके अपनी पहचान में हेरफेर के बारे में दावों को संबोधित किया। उन्होंने एम्स द्वारा एक मेडिकल जांच का भी उल्लेख किया, जिसने उनकी विकलांगता प्रतिशतता की पुष्टि PwBD श्रेणी के लिए आवश्यक सीमा से काफी अधिक की।
31 जुलाई को, यूपीएससी ने खेडकर की उम्मीदवारी को रद्द करने और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने का कठोर कदम उठाया। पुलिस की जांच से पता चलता है कि खेडकर “ओबीसी+नॉन-क्रीमी लेयर” लाभों के लिए पात्र नहीं थीं, जिसका उन्होंने दावा किया था। पुलिस ने आरोप लगाया कि उनके माता-पिता की वैवाहिक स्थिति के बारे में गलत घोषणाएं करने और बदले हुए नाम से सिविल सेवा परीक्षा में पिछले प्रयासों की गलत जानकारी देने के लिए एक साजिश रची गई थी।
