हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जो भ्रष्टाचार के एक मामले में फंसे हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी शामिल हैं।
मंगलवार को कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे के साथ खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने अनिल देशमुख की संलिप्तता के कारण हितों के टकराव का हवाला देते हुए मामले से खुद को अलग कर लिया, हालांकि विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा, “मुझे तब यह एहसास नहीं था कि इस मामले में अनिल देशमुख भी शामिल हैं। मैं इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकता।”
वर्तमान में न्यायिक हिरासत में बंद वाजे ने मामले में सरकारी गवाह होने और अन्य सभी आरोपियों को जमानत दिए जाने के आधार पर जमानत मांगी थी। उनकी याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकारी गवाह होने के बावजूद उन्हें जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वाजे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक मामले में गवाही नहीं दी है और उन्हें रिहा करने से चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जून 2022 में विशेष सीबीआई अदालत ने वाजे को सरकारी गवाह के रूप में नामित किया था।
मार्च 2021 में वाजे की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार मामले में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटकों से लदी गाड़ी मिलने और उसके बाद ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के आरोप शामिल हैं। ये घटनाएं पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के व्यापक आरोपों के बीच सामने आईं, जिसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से पैसे वसूलने का निर्देश दिया था।
सिंह के आरोपों के बाद, अप्रैल 2021 में उच्च न्यायालय ने सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः देशमुख, उनके सहयोगियों और वाजे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। सिंह ने देशमुख पर वाजे का इस्तेमाल कर उगाही की गई धनराशि एकत्र करने का आरोप लगाया था, जिन्हें कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में निलंबन के बाद बहाल किया गया था।
