पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) के अध्यक्ष एडवोकेट विकास मलिक ने शारीरिक मारपीट और यौन उत्पीड़न सहित गंभीर आरोपों के बाद अस्थायी रूप से अपना पद छोड़ दिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल को इन दावों की जांच करने का निर्देश दिया है।
मलिक पर हाई कोर्ट परिसर में एक अन्य वकील एडवोकेट रंजीत सिंह के साथ मारपीट का आरोप है, जिसके चलते भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। सिंह कथित तौर पर मलिक को HCBA फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका (PIL) के संबंध में दस्ती नोटिस देने का प्रयास कर रहे थे।
इन घटनाओं के मद्देनजर, HCBA के उपाध्यक्ष जसदेव सिंह बरार ने कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका संभाली है। मलिक का कहना है कि उन्होंने औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि केवल अस्थायी रूप से अपनी जिम्मेदारियां “सौंपी” हैं।
मलिक ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा, “एफआईआर और यौन उत्पीड़न की शिकायत में भी ये पूरी तरह से झूठे और निराधार आरोप हैं। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है… ये राजनीति से प्रेरित शिकायतें हैं।”
पीआईएल की सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति विकास बहल की खंडपीठ ने चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हमले को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जो संभवतः आपराधिक अवमानना का गठन करता है।
अदालत ने मलिक और कुछ समर्थकों द्वारा वकीलों की हड़ताल शुरू करने के प्रयासों को भी संबोधित किया और ऐसी किसी भी कार्रवाई को अवैध घोषित किया। अदालत ने स्पष्ट किया, “इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून बनाया गया है कि बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा हड़ताल का कोई भी आह्वान अवैध होगा।”
मामले को और जटिल बनाते हुए, हाईकोर्ट ने मलिक के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को गंभीरता से लिया। पीठ ने कहा, “महिला अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं,” और निर्देश दिया कि इनकी गहन जांच की जाए।
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न्यायालय ने बार काउंसिल को मलिक द्वारा सहयोग न करने की स्थिति में न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने की अनुमति दी है। उन्होंने मलिक को माफ़ी मांगने और अपने आचरण को सुधारने का अवसर भी दिया। सुनवाई 15 जुलाई को जारी रहेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस बल, अधिवक्ता लवप्रीत कौर और अंजलि कुकर ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। अधिवक्ता अविनित अवस्थी ने पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व किया, और अधिवक्ता स्वर्ण सिंह तिवाना व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।
