एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) को नोटिस जारी किया, जिसमें मराठों को 10 प्रतिशत कोटा देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं में उसे पक्षकार बनाया गया। यह कदम न्यायालय द्वारा MSBCC को इन कानूनी कार्यवाहियों में एक आवश्यक पक्ष के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद उठाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय, न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी और फिरदौस पूनीवाला की पूर्ण पीठ ने यह निर्णय लिया। यह कार्रवाई पीठ द्वारा यह नोट किए जाने के एक दिन बाद की गई कि कुछ याचिकाओं में आरक्षण की सिफारिश करने वाली आयोग की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई थी।
पिछले सप्ताह, न्यायालय ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम, 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई शुरू की। यह अधिनियम सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।
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कई याचिकाकर्ताओं ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाली एमएसबीसीसी की स्थापना और कार्यप्रणाली तथा मराठा आरक्षण की वकालत करने वाली इसकी रिपोर्ट के बारे में चिंता जताई है। याचिकाकर्ताओं में से एक, भाऊसाहेब पवार ने सोमवार को एक आवेदन दायर कर मामले में आयोग को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर अधिनियम के खिलाफ तर्क दिया है कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है और इसलिए उसे आरक्षण लाभ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र पहले ही आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को पार कर चुका है।
