भारत के आपराधिक कानून में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन की घोषणा की, जिनका उद्देश्य केवल दंड से अधिक न्याय को प्राथमिकता देना है। रविवार को मुंबई में आयोजित ‘आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग’ सम्मेलन में बोलते हुए, मेघवाल ने औपनिवेशिक युग के कानूनों से अधिक समकालीन ढाँचों की ओर बदलाव के बारे में विस्तार से बताया, जो वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाते हैं।
नए अधिनियमित कानून- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)- भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। ये कानून, जो आधिकारिक तौर पर इस सोमवार को लागू हुए, अतीत के दंडात्मक दृष्टिकोण को न्याय प्रदान करने पर केंद्रित प्रणाली में बदलने का लक्ष्य रखते हैं।
मेघवाल ने वर्ली में एनएससीआई ऑडिटोरियम में अपने संबोधन के दौरान बताया, “नए आपराधिक कानून केवल ‘दंड’ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ‘न्याय’ प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। यह औपनिवेशिक युग के कानूनों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।”
इन कानूनों के निर्माण में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक परामर्श शामिल थे, जिसमें विभिन्न दलों के राजनेता, आम नागरिक और भारतीय विधि आयोग की सिफारिशें शामिल थीं। मेघवाल ने कहा, “यह समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कानून विविध दृष्टिकोणों को दर्शाता है और आपराधिक न्याय को प्रशासित करने में समकालीन चुनौतियों का समाधान करता है।”
प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इन नए कानूनों को बनाए रखने का काम करने वालों की जिम्मेदारी पर जोर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया दोनों ने नए कानूनों के प्रगतिशील तत्वों की प्रशंसा की।
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सम्मेलन का उद्देश्य प्रतिभागियों को नए कानूनी प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना तथा उन्हें आधुनिक भारत के लिए अधिक उपयुक्त न्याय प्रणाली में परिवर्तन के लिए तैयार करना था, ताकि वे पुराने औपनिवेशिक युग के कानूनों को पीछे छोड़ सकें, जो एक सदी से अधिक समय से देश पर शासन कर रहे हैं।
