झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए जमानत आदेश जारी किया, जो भूमि घोटाले से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे थे।
राज्य का ध्यान आकर्षित करने वाले इस मामले में हेमंत सोरेन, पूर्व आईएएस अधिकारी और रांची के डिप्टी कमिश्नर छवि रंजन और भानु प्रताप प्रसाद सहित 25 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं। ये गिरफ्तारियाँ अवैध भूमि अधिग्रहण और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही व्यापक जाँच का हिस्सा थीं।
हेमंत सोरेन, जिन्होंने लगातार सभी आरोपों का खंडन किया है, का तर्क है कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे। सोरेन के अनुसार, यह मामला भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा रची गई राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम था, जिसका उद्देश्य झारखंड में उनके नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव को बदनाम करना था।
