एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युपूर्व बयानों की स्वीकार्यता और साक्ष्य मूल्य को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ राजेंद्र रामदास कोल्हे (फौजदारी अपील संख्या 2281/2011) द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युपूर्व बयान से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या की
