एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी नियमित जमानत याचिका से संबंधित “तथ्यों को दबाने” के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तीखी आलोचना की। इस फटकार के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने
