छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: राजस्व अधिकारी / तहसीलदार आधिकारिक क्षमता में आदेश पारित करने पर संरक्षण के हकदार, 1985 के न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम के तहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें अर्ध-न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे राजस्व अधिकारियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इस मामले में, राजकुमार तंबोली और अशोक कुमार मार्बल, दोनों राजस्व अधिकारी, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत राहत की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का उद्देश्य प्रथम सूचना

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