एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रमशः मथुरा और आगरा में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के पंजीकरण पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी द्वारा दिया गया फैसला, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक समूह की प्रतिक्रिया
