हाल ही में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पक्ष की वैवाहिक स्थिति केवल पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित की जा सकती है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा फैमिली कोर्ट ने परिवार के समक्ष विशिष्ट राहत अधिनियम की
