हाल ही में, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भविष्य के लिए है, अर्थात इसके अधिनियमित होने से पहले बनाए गए लंबित मामले और अधिकार/दायित्व पुराने अधिनियम के तहत निर्णायित किए जाएंगे। न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल और सदस्य पिंकी की पीठ ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III द्वारा पारित
