हाल ही में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों में संशोधन के कारण पदोन्नति के अवसरों में कमी से पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के मौलिक अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल की पीठ उस मामले से निपट रही थी जिसमें याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ लोक निर्माण
