हाल ही में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने सरकारी सेवकों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली के जटिल मुद्दे पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए हैं, विशेष रूप से पेंशनरी लाभ या वेतन से संबंधित। मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमथ, न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा और न्यायमूर्ति पी.के. अग्रवाल द्वारा सुनाए गए इस निर्णय में,
