एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने मंगलवार को घोषणा की कि इंटरनेट से एक विशिष्ट विचारधारा से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराध नहीं है। यह फैसला दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा के माओवादियों से संबंध के मामले की सुनवाई के दौरान आया.
जस्टिस विनय जोशी और वाल्मिकी मेन्ज़ेस ने आरोपियों को हिंसा और आतंकवाद की विशिष्ट घटनाओं से जोड़ने वाले ठोस सबूत की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कम्युनिस्ट या माओवादी साहित्य लिखने या पढ़ने के लिए व्यक्तियों को दंडित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
अदालत ने मामले में देरी से हुई गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और सबूतों की कमी को ध्यान में रखते हुए कहा कि साईबाबा और अन्य आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि डीयू के पूर्व प्रोफेसर और अन्य प्रतिवादी यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, जिससे अदालत को उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाना पड़ा।
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सुनवाई के दौरान, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर कम्युनिस्ट और नक्सली दृष्टिकोण तक पहुंच आम है, और व्यक्ति हिंसक वीडियो और फुटेज सहित ऐसी सामग्री को स्वतंत्र रूप से ब्राउज़, स्कैन और डाउनलोड कर सकते हैं।
अदालत ने अंततः प्रोफेसर साईबाबा और पांच अन्य को बरी कर दिया, जिन्हें 2013 और 2014 के बीच महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) और उसके प्रमुख संगठन रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट से कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया था। साईबाबा, जो 90% शारीरिक रूप से अक्षम हैं और पांच अन्य लोगों के साथ व्हीलचेयर पर अदालत में मौजूद थे, को आतंकवाद और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित यूएपीए की पांच कड़ी धाराओं के तहत आरोपों से मुक्त कर दिया गया।
