बुधवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के संभावित उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरक्षण प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सरकार का रुख इन आरक्षित समूहों के भीतर उप-श्रेणियाँ बनाने की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला
