बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ओबीसी श्रेणी में ‘मराठा’ समुदाय के व्यक्तियों को ‘कुनबी’ प्रमाणपत्र जारी करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने के तरीके पर अपना असंतोष व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की अगुवाई वाली पीठ ने जनहित याचिका में प्रतिवादी के रूप में महाराष्ट्र के
