सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें हत्या के एक मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बरी किए जाने के खिलाफ 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था।
मामला 2000 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में प्रभात गुप्ता की हत्या से संबंधित है।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि वह हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।
“याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को विस्तार से सुनने और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री को ध्यान से पढ़ने के बाद, हम दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए, विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं,” पीठ ने 8 जनवरी को पारित अपने आदेश में कहा।
ट्रायल कोर्ट ने 2004 में मिश्रा को मामले से बरी कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता राजीव गुप्ता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मई 2023 के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी।
इससे पहले, केंद्रीय मंत्री ने अपील को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ से प्रयागराज की मुख्य पीठ में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।
24 वर्षीय गुप्ता की हत्या के सिलसिले में लखीमपुर में दर्ज प्राथमिकी में मिश्रा और अन्य का नाम शामिल था, जिनकी जिले के तिकुनिया इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
लखीमपुर खीरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 2004 में पर्याप्त सबूत के अभाव में मिश्रा और अन्य को मामले से बरी कर दिया।
बरी किए जाने से व्यथित राज्य सरकार ने अपील दायर की थी, जबकि मृतक के परिवार ने फैसले को चुनौती देते हुए एक अलग पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
