एक कानूनी घटनाक्रम में, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गौतम बौद्ध नगर ने एक आपराधिक पुनरीक्षण मामले में अंतरिम भरण-पोषण पर पहले के आदेश को संशोधित किया है। तटस्थ उद्धरण वाला यह मामला श्रीमती अंजना मुखोपाध्याय द्वारा यूपी राज्य और अन्य के खिलाफ लाया गया था। वकील पंकज श्रीवास्तव और राहुल अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संशोधनवादी
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण-पोषण का आदेश हाईकोर्ट के समक्ष संशोधन के योग्य है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
