सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम बनाया जा सकता है।
“भारत का संविधान: नियंत्रण और संतुलन” विषय पर बंसारी शेठ एंडोमेंट व्याख्यान देते हुए उन्होंने एक निगरानीकर्ता के रूप में मीडिया के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि जब मीडिया पर कोई हमला होता है तो अदालतों को बहुत सतर्क रहना चाहिए।
उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली “सबसे खराब प्रणाली है लेकिन इससे बेहतर कुछ भी नहीं है”।
नरीमन ने कहा, “मैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम का सुझाव दूंगा। ये न्यायाधीश सरकारी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों और वकीलों सहित सभी के साथ परामर्श लेंगे और फिर न्यायाधीशों की सिफारिश करेंगे।”
कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति अक्सर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच टकराव का मुद्दा बन जाती है, जिस तंत्र की विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना होती है।
2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बाद, बीबीसी को “टैक्स छापों से परेशान किया गया” और यह “इस साल की शुरुआत में हुई पहली कठिन संदिग्ध घटना थी।”
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि जब भी मीडिया पर कोई हमला होता है, तो अदालतों को इसे पकड़ने के लिए सतर्क रहना चाहिए और अगर ऐसे कर छापे होते हैं तो उन्हें अवैध माना जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “अगर चौकीदार को मार दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा।”
धारा 370 को निरस्त करने का जिक्र करते हुए, नरीमन ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा – जिससे जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त हो गया – जिसका संघवाद पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा।
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नरीमन ने कहा, सरकार ने अनुच्छेद 356 को दरकिनार करने के लिए पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, जिसमें कहा गया है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक गड़बड़ी होती है तो केंद्र उसे अपने अधिकार में ले लेता है, लेकिन समय सीमा सहित कुछ शर्तों के साथ।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा, “किसी भी परिस्थिति में यह एक साल से आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल न हो या चुनाव आयोग यह न कहे कि चुनाव संभव नहीं हैं।”
उन्होंने कहा, “इस मामले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो आप इसे कैसे दरकिनार कर सकते हैं? आप इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की इस सरल विधि से इसे दरकिनार कर सकते हैं, जहां आपका सीधा केंद्रीय नियंत्रण है और समय (अवधि) के बारे में कोई समस्या नहीं है।”
उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से पूर्ववर्ती राज्य में कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है जो एक “बहुत, बहुत परेशान करने वाली बात” है।
