हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी बोली लगाने वाले को बोली की शर्त को चुनौती देने का अधिकार नहीं है और यह सरकार के लिए बोली में किसी भी प्रकार की शर्तें लगाने के लिए खुला है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने कहा कि
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