बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य बिक्री कर न्यायाधिकरण के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट के निर्माण में देरी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में न्यायाधिकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने में आदिम नहीं रह सकते हैं।
न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने 12 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि वेबसाइट बनाने और कार्यात्मक बनाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए।
अदालत ने कहा, “वर्तमान युग में, अदालतें और न्यायाधिकरण, जो न्याय के उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करते हैं, आधिकारिक वेबसाइट की बुनियादी आवश्यकता के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।”
पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का हवाला दिया कि प्रौद्योगिकी अदालत कक्षों तक पहुंच सुनिश्चित करने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है और इसके परिणामस्वरूप, देश भर में नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित होती है।
अदालत ने कहा, “प्रौद्योगिकी को अपनाने में, महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में न्यायाधिकरण आदिम नहीं रह सकते। एक वेबसाइट प्रदान करने से निश्चित रूप से न्यायाधिकरण के कामकाज में दक्षता बढ़ेगी और न्याय तक प्रभावी पहुंच होगी।”
पीठ ने कहा कि इस साल जून में उसे सूचित किया गया था कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) न्यायाधिकरण की वेबसाइट विकसित करने के लिए सहमत हो गया है।
अदालत ने तब वित्त विभाग को बजटीय मंजूरी के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया था और अगस्त तक अनुपालन की मांग की थी।
अक्टूबर में, ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने अदालत को सूचित किया कि सरकार और ट्रिब्यूनल वेबसाइट विकसित करने के लिए कदम उठा रहे हैं।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वेबसाइट 31 दिसंबर या उससे पहले शुरू करने के लिए तेजी से कदम उठाने की जरूरत है।
अदालत ने कहा कि वेबसाइट बनाने में कुछ भी “इतना कठिन और/या असंभव” नहीं है, खासकर एनआईसी की विशेषज्ञता और अनुभव के साथ।
अदालत ने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजें, क्योंकि कई अन्य न्यायाधिकरणों के पास पहले से ही ऐसा है।
