दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ-साथ शहर सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में उनकी रिमांड में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में गिरफ्तारी के साथ-साथ रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें राहत देने के लिए “कोई आधार नहीं” बनाया गया था।
सिंह, जिन्हें ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, ने 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए पिछले हफ्ते हाई कोर्ट का रुख किया था।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
यह आरोप लगाया गया है कि सिंह ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।
हाई कोर्ट में, सिंह ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी “अवैध, दुर्भावनापूर्ण और सत्ता को विकृत करने का एक उत्कृष्ट मामला” थी और इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।
गिरफ्तारी के बाद ट्रायल कोर्ट ने सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था। 13 अक्टूबर को उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
