इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो महिलाओं को जमानत दे दी है जिनके खिलाफ एक विशेष धर्म की निंदा करने और लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अनीता देवी और दिव्या को जमानत दे दी, जब उनके वकील ने कहा कि जांच के दौरान, किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं पाया गया और उन्होंने दूसरे धर्म के खिलाफ क्या कहा, इस पर भी कोई विशेष विवरण नहीं था।
उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले के महाराजगंज पुलिस स्टेशन में अनीता देवी और दिव्या के खिलाफ गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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वकील ने आगे कहा कि देश में धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है जिसकी संवैधानिक अनुमति है। इसके अलावा, आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे 14 अगस्त से जेल में हैं।
राज्य के वकील ने यह कहते हुए जमानत का विरोध किया कि आवेदकों के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है।
हालाँकि, अदालत ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपियों की संलिप्तता, पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना। अदालत का मानना है कि आवेदकों ने जमानत के लिए मामला बना लिया है। जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।”
