नई नवेली अकासा एयर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और डीजीसीए को उन पायलटों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है, जिन्होंने अनिवार्य नोटिस अवधि पूरी किए बिना एयरलाइन छोड़ दी थी।
एयरलाइन, जिसने 7 अगस्त, 2022 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान संचालित की थी, कई पायलटों के इस्तीफे के बाद अशांति में आ गई है। उसने अदालत से कहा कि इस्तीफों के कारण उसे सितंबर में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ेंगी।
एयरलाइन ने न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा को बताया कि इन इस्तीफों के कारण कंपनी “संकट की स्थिति” में थी और इस महीने हर दिन कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।
अदालत ने पक्षों से मामले में अपना लिखित सारांश दाखिल करने को कहा है और इसे 22 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
अदालत ने अधिवक्ता अंजना गोसाईं के प्रतिनिधित्व वाले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से यह भी जानना चाहा कि पायलटों के इस्तीफे के कारण उड़ानें रद्द करने की स्थिति में वह क्या कार्रवाई करती है।
एयरलाइन ने उड़ानें रद्द होने से हुए राजस्व नुकसान के लिए पायलटों से भारी मुआवजा भी मांगा है।
एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो ब्रांड नाम अकासा एयर के तहत उड़ान भरती है, ने डीजीसीए को “सिविल एविएशन आवश्यकता के संदर्भ में अनिवार्य नोटिस अवधि आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहने वाले पायलटों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने” का निर्देश देने की मांग की है।
अकासा एयर के प्रवक्ता ने पहले एक बयान में कहा था, “हमने केवल पायलटों के एक छोटे समूह के खिलाफ कानूनी उपाय की मांग की है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया और अपनी अनिवार्य अनुबंधात्मक नोटिस अवधि पूरी किए बिना चले गए।”
जबकि प्रथम अधिकारियों को अनिवार्य रूप से छह महीने की नोटिस अवधि पूरी करनी होती है, कैप्टन के लिए आवश्यकता एक वर्ष है।
एयरलाइन ने कहा कि यह कृत्य न केवल उनके अनुबंध का बल्कि देश के नागरिक उड्डयन विनियमन का भी उल्लंघन है।
इसमें कहा गया है, “यह न केवल कानूनन अवैध है, बल्कि एक अनैतिक और स्वार्थी कृत्य भी है, जिसने अगस्त में उड़ानों को बाधित किया और आखिरी मिनट में उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे हजारों ग्राहक फंस गए, जिससे यात्रा करने वाले लोगों को काफी असुविधा हुई।”
