झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 48 घंटे के भीतर सभी इंटरनेट निलंबन आदेश प्रकाशित करने का निर्देश दिया

हाल के एक फैसले में, रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया, जिसमें इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करते समय पारदर्शिता और दिशानिर्देशों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अदालत का फैसला सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि ममता वर्मा के माध्यम से दायर एक

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