सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निष्पक्षता “महान वकालत की पहचान” है और यदि बार के सदस्य ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो अदालतों के लिए भारी बकाया मामलों से निपटना बहुत मुश्किल होगा।
शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश से उत्पन्न एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में ट्रायल कोर्ट में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं।
जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने 14 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा, “अगर बार के सदस्य ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो हमारी अदालतों के लिए भारी बकाया से निपटना बहुत मुश्किल होगा।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि जब कोई सुनवाई चल रही हो, तो बार के सदस्यों से अदालत के अधिकारियों के रूप में कार्य करने और उचित और निष्पक्ष तरीके से आचरण करने की अपेक्षा की जाती है।
“बार के सदस्यों को यह याद रखना चाहिए कि निष्पक्षता महान वकालत की पहचान है। यदि वकील जिरह में पूछे गए हर सवाल पर आपत्ति जताना शुरू कर देते हैं, तो सुनवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकती। सुनवाई में देरी होती है।”
शीर्ष अदालत की ये टिप्पणियाँ तब आईं जब उसने पाया कि मामले में ट्रायल कोर्ट की रिकॉर्डिंग के अनुसार, एक वकील ने एक गवाह से जिरह के दौरान हर सवाल पर आपत्ति जताई थी।
पीठ ने उच्च न्यायालय के जून 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिसने देशी शराब बेचने वाली एक फर्म द्वारा दायर मुकदमे पर जिला अदालत द्वारा पारित फैसले और डिक्री के निष्पादन और संचालन पर रोक लगा दी थी।
यह दावा करते हुए कि उसके द्वारा बेची जाने वाली देशी शराब की बोतलों पर प्रदर्शित कलात्मक लेबल पर उसका कॉपीराइट है, फर्म ने किसी अन्य कंपनी को उसके कलात्मक लेबल में कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का दावा किया था।
अपने मुकदमे में, फर्म ने दूसरे पक्ष को अपने ट्रेडमार्क लेबल या किसी भ्रामक समान ट्रेडमार्क लेबल वाली देशी शराब के निर्माण, बिक्री, बिक्री की पेशकश, विज्ञापन या अन्यथा व्यापार करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की डिक्री की भी प्रार्थना की थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जिला अदालत ने किसी को भी वादी के ट्रेडमार्क लेबल के समान ट्रेडमार्क या किसी अन्य ट्रेडमार्क लेबल वाले देशी शराब के निर्माण, बिक्री, बिक्री की पेशकश, विज्ञापन या अन्यथा व्यापार करने से रोक दिया है।
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दूसरी कंपनी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था जिसने अपील के अंतिम निपटान तक डिक्री के निष्पादन और संचालन पर रोक लगा दी थी।
शीर्ष अदालत, जिसने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील के अंतिम निपटान तक रोक लगाने का आदेश देना उचित था, ने कहा कि वह मुकदमे के दौरान बार के एक सदस्य के आचरण के बारे में “कुछ परेशान करने वाली विशेषताएं” दर्ज करने से बच नहीं सकता है। मामले में कार्रवाई की जा रही थी.
इसमें एक कंपनी द्वारा गवाह से जिरह के दौरान ट्रायल कोर्ट की रिकॉर्डिंग का हवाला दिया गया।
पीठ ने कहा कि ट्रायल जज ने दर्ज किया था कि वकील प्रत्येक प्रश्न पर आपत्तियां ले रहा था।
“मामले के तथ्यों में, वकील द्वारा लगातार उठाई गई आपत्तियों को देखते हुए, अदालत को जिरह के एक बड़े हिस्से को प्रश्न और उत्तर के रूप में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता थी, जिसमें अदालत का बहुत समय बर्बाद हुआ।” कोर्ट ने कहा.
याचिका खारिज करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि लंबित अपील पर फैसला करते समय उच्च न्यायालय शीर्ष अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा।
