मेघालय के पुलिस महानिदेशक ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में अवैध कोक प्लांट के ज्यादातर मालिक असम में हैं और वे बेनामी लेनदेन पर कारोबार चला रहे हैं।
मामले पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने राज्य के पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि यदि कानून के अनुसार कदम उठाए जाते हैं और इस मामले में जितनी जल्दी हो सके, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
यह निर्देश याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए जाने के बाद आया कि अवैध कोक प्लांट के मालिक जाने-पहचाने हैं और गुवाहाटी में खुलेआम घूम रहे हैं।
इस बीच, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीपी कटकेय समिति ने पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न जिलों में कोक संयंत्रों के बारे में अदालत को एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी।
मेघालय हाईकोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी पी कटकेय को उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कोयले से संबंधित मुद्दों पर जारी निर्देशों के अनुपालन में राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का प्रमुख नियुक्त किया था।
अंतरिम रिपोर्ट में, पैनल ने अदालत को सूचित किया कि पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में 13 कोक प्लांट काम कर रहे हैं जबकि 38 अन्य काम नहीं कर रहे हैं।
पश्चिम खासी हिल्स जिले में चार कोक प्लांट चालू हैं और 61 अन्य चालू नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि री-भोई जिले में कोई कोक प्लांट नहीं है, लेकिन सात फेरोलॉयल प्लांट में से पांच चालू हैं।
पीठ ने राज्य के पुलिस प्रमुख से एक रिपोर्ट दायर करने को कहा कि समिति ने अपनी नवीनतम अंतरिम रिपोर्ट में क्या कहा है।
