दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्पात मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में उनकी दोषसिद्धि और तीन साल की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर शुक्रवार को सीबीआई से जवाब मांगा। .
न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय में संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के पूर्व कार्यकारी सचिव गौतम कुमार बसाक द्वारा दायर अपील पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।
हाई कोर्ट ने बसाक की सजा को 15 दिसंबर तक के लिए अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया, जिसका प्रतिनिधित्व वकील अजीत कुमार सिंह के माध्यम से किया गया था।
यहां की एक निचली अदालत ने 22 अगस्त को मामले में बसाक को तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।
कोयला घोटाला मामलों में 14वीं सजा में ट्रायल कोर्ट ने विजय सेंट्रल कोयला ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए बसाक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जनवरी 2007 में कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन करने वाली प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी क्षमता के बारे में गलत जानकारी दी थी।
मंत्रालय ने बसाक को आरोप की सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के अधिकारी ने 2008 में कंपनी द्वारा किए गए दावों का समर्थन करते हुए एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
कंपनी और उसके निदेशक को पहले हाई कोर्ट ने मामले से बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील फिलहाल उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
