बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण इन स्थानों पर ठोस अपशिष्ट संचय के कारण होने वाले प्रदूषण की चिंता को दूर करने के लिए शहर में गोदी के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ दक्षिण मुंबई के ससून डॉक्स में गंदगी की स्थिति का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि गोदी का आधुनिकीकरण विभिन्न कारणों से रुका हुआ है, जिसमें केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि की कमी भी शामिल है।
पीठ ने भारत सरकार, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमपीटी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, “हर दिन जमा होने वाले ठोस कचरे से पैदा होने वाले प्रदूषण को दूर करने के लिए गोदी का आधुनिकीकरण जरूरी होगा।”
एचसी के पहले के आदेश के बाद, एमपीसीबी अधिकारियों ने (सैसून डॉक्स में) एक साइट का दौरा किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि क्षेत्र “साफ” था। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब में चुटकी लेते हुए कहा, “…और इसका कारण यह है कि मछली पकड़ने की गतिविधियाँ बंद थीं।”
एचसी ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करते हुए उचित अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एमपीटी, बीएमसी और एमपीसीबी की संयुक्त रूप से है।
