तेलंगाना हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कथित ई-टेंडर छेड़छाड़ धोखाधड़ी में मंटेना समूह के एमएस राजू के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ईसीआईआर कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
राजू की याचिका के आधार पर, न्यायमूर्ति एम लक्ष्मण ने 8 अगस्त को अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को जारी रखना “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती” और ईसीआईआर कार्यवाही को रद्द कर दिया।
ईसीआईआर मध्य प्रदेश पुलिस आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा अप्रैल, 2019 में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था, जहां मैक्स मंटेना माइक्रो जेवी हैदराबाद सहित अन्य को कथित घोटाले के “मुख्य” लाभार्थियों के रूप में नामित किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार मध्य प्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जारी ई-टेंडरों तक अनधिकृत पहुंच थी।
मध्य प्रदेश में ई-टेंडर “घोटाले” की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोपी राजू को 2021 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
“इस मामले में, बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा कंपनियों, जो ज्यादातर हैदराबाद में स्थित हैं, ने कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और एमपीएसईडीसी (मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड) के आईटी सेवा प्रदाताओं के साथ ई-टेंडरों में छेड़छाड़ करने और अवैध रूप से बड़े मूल्य के अनुबंध प्राप्त करने की साजिश रची। ईडी ने तब दावा किया था.
इसमें आरोप लगाया गया था, ”मैक्स मंटेना जेवी हैदराबाद ने अवैध तरीके से इस तरह से 1,030 करोड़ रुपये की निविदा संख्या 10030 जीती थी।”
