बुधवार को की गई एक घोषणा के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के लिए एक नई इमारत के निर्माण की देखरेख के लिए एक उच्च-शक्ति समिति की स्थापना की है। समिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्य विभागों के प्रमुख सचिवों के प्रतिनिधि शामिल हैं। महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र
