दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को उपहार सिनेमा हॉल की सील हटाने का आदेश दिया, जहां 1997 में भीषण आग में 59 सिनेमाप्रेमी मारे गए थे, यह कहते हुए कि “संपत्ति को सील रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा”।
अदालत ने कहा कि सीबीआई, दिल्ली पुलिस और एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति पहले ही आवेदक को थिएटर वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी “अनापत्ति” दे चुकी हैं।
आवेदन अंसल थिएटर्स एंड क्लब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था, जिसके पूर्व निदेशक रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल थे, जिन्हें अग्नि त्रासदी मामले में दोषी ठहराया गया था।
न्यायाधीश ने कहा, “चूंकि मुकदमा अंतिम चरण में पहुंच गया है, इसलिए संपत्ति को सील रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस प्रकार आवेदन की अनुमति दी जाती है और विचाराधीन संपत्ति को डी-सील किया जाता है और आवेदक को असली मालिक होने के नाते जारी किया जाता है।”
न्यायाधीश ने कृष्णमूर्ति की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक प्रति दाखिल करने के लिए आवेदक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन जानबूझकर, अदालत को गुमराह करने के लिए, एक पृष्ठ के नीचे कुछ पंक्तियां छोड़ दी गईं। न्यायाधीश ने कहा कि यह “अनजाने में” हुआ।
कृष्णमूर्ति ने आवेदक पर न्यायिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस मामले में न्यायिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने के लिए आवेदक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके लिए उन्हें दोषी भी ठहराया गया था।
न्यायाधीश ने आवेदक के वकील की दलील पर गौर किया, जिन्होंने दावा किया था कि “उक्त फैसले से इन पंक्तियों को छिपाने का कोई जानबूझकर प्रयास नहीं किया गया था और यह अनजाने में हुआ”।
“इस अदालत के विचार में, इन पंक्तियों को छुपाने से आवेदक को इस आवेदन को अपने पक्ष में निपटाने में किसी भी तरह से मदद नहीं मिल सकती थी। इस प्रकार, आवेदक द्वारा न्यायिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की नीलम कृष्णमूर्ति द्वारा उठाई गई याचिका सही नहीं है। स्वीकार्य,” न्यायाधीश ने कहा।
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आवेदन में दावा किया गया है कि मालिक को 1997 से उपहार सिनेमा से बेदखल कर दिया गया है और आवेदक को उसकी संपत्ति से आगे से वंचित करने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि रखरखाव के अभाव में संपत्ति जर्जर हालत में है और बर्बाद हो रही है।
“यदि वर्तमान आवेदन की अनुमति नहीं दी जाती है तो कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति को आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपहार सिनेमा के संरक्षण ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। मुकदमा और अपीलें समाप्त हो गई हैं,” यह दावा किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को अंसल थिएटर्स और क्लब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को सिनेमा हॉल को डी-सील करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने की अनुमति दी थी।
