सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास हाई कोर्ट के 14 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला की याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की।
मंत्री और उनकी पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।
मंत्री की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले में एक सत्र अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में उनकी बाद की रिमांड को भी वैध माना था, जब वह परिवहन मंत्री थे।
वह तमिलनाडु कैबिनेट में बिना विभाग के मंत्री बने रहेंगे।
