सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस कानूनी सवाल से निपटने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की सहायता मांगी कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर एक विशेष वजन के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थिति जानना आवश्यक होगा, क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को केंद्र ने स्वीकार कर लिया था और उन्हें फैसले के साथ संरेखित करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया था।
मुकुंद देवांगन मामले में, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि परिवहन वाहन, जिनका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, को एलएमवी की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है।
संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, एक कानूनी प्रश्न पर विचार कर रही है, जिसमें लिखा है: “क्या ‘हल्के मोटर वाहन’ (एलएमवी) के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति, उस लाइसेंस के आधार पर, ‘हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन’ को चलाने का हकदार हो सकता है, जिसका वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक न हो।”
गुरुवार को, पीठ ने अपने समक्ष प्रस्तुत प्रमुख दलीलों में से एक पर गौर किया कि मुकुंद देवांगन मामले में फैसले को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 16 अप्रैल, 2018 और 31 मार्च, 2021 को अधिसूचना जारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप नियमों को शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप लाने के लिए संशोधन किया गया था।
पीठ ने मामले को 13 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए कहा, “हमारा विचार है कि उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में केंद्र सरकार की स्थिति आवश्यक होगी। हम भारत के अटॉर्नी जनरल से मामले में अदालत की सहायता करने का अनुरोध करते हैं।”
18 जुलाई को संविधान पीठ ने कानूनी सवाल से निपटने के लिए 76 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी।
इसके बाद विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने के नियमों के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम में कथित विसंगतियों पर याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलें सुनी गईं।
मुख्य याचिका मेसर्स बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी।
कानूनी सवाल ने हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) चलाने का लाइसेंस रखने वालों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन वाहनों से जुड़े दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान पर विभिन्न विवादों को जन्म दिया है।
मोटर वाहन अधिनियम विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए अलग-अलग व्यवस्था प्रदान करता है।
इस मामले को 8 मार्च, 2022 को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बड़ी पीठ के पास भेज दिया था।
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यह कहा गया था कि मुकुंद देवांगन फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा कानून के कुछ प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया था और “संबंधित विवाद पर फिर से विचार करने की जरूरत है”।
अदालत ने मामलों को बड़ी पीठ के पास भेजते हुए कहा था, ”इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रावधान हल्के मोटर वाहन चलाने के लाइसेंस वाले लोगों के लिए परिवहन वाहन चलाने के लाइसेंस वाले लोगों के मुकाबले अलग-अलग व्यवस्थाओं पर विचार करते हैं।”
“प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि रेफरल आदेश के संदर्भ में, प्रश्न में विवाद पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। तीन न्यायाधीशों के संयोजन में बैठकर, हम मामलों को तीन से अधिक न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेजना उचित समझते हैं। जैसा कि माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश गठित करना उचित समझें,” पीठ ने कहा था।
