दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि शिकायतकर्ताओं से आरोपों को साबित करने के लिए जांच के दौरान नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरने की उनकी इच्छा के बारे में पूछा जाए।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी.
कोर्ट ने 15 मई को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि “हम कानून निर्माता नहीं हैं” और याचिकाकर्ता को अपना मामला योग्यता के आधार पर स्थापित करना होगा।
उपाध्याय ने पुलिस से शिकायतकर्ता से यह पूछने का निर्देश मांगा था कि “क्या वह अपने आरोप को साबित करने के लिए जांच के दौरान नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरने को तैयार है” और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में अपना बयान दर्ज करें।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि किसी आरोपी के संबंध में भी इसी तरह के निर्देश दिए जाने चाहिए और आरोप पत्र में उसका बयान दर्ज किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह एक निवारक के रूप में काम करेगा और फर्जी मामलों में कमी आएगी।
याचिकाकर्ता ने विधि आयोग को विकसित देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करने और फर्जी मामलों को नियंत्रित करने और पुलिस जांच के समय और कीमती न्यायिक समय को कम करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की थी।
याचिका में कहा गया था कि इससे जांच और मुकदमे पर खर्च होने वाले सार्वजनिक धन की भी बचत होगी और हजारों निर्दोष नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान और न्याय का अधिकार सुरक्षित होगा जो फर्जी मामलों के कारण जबरदस्त शारीरिक मानसिक आघात और वित्तीय तनाव में हैं।
