हाल के एक फैसले में, न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन की अध्यक्षता में केरल हाईकोर्ट ने केरल राज्य आवास बोर्ड (केएसएचबी) को एक सेवानिवृत्त क्षेत्रीय राज्य इंजीनियर को पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा, “किसी कर्मचारी को दी जाने वाली ग्रेच्युटी उस अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो संबंधित अधिनियमों के
ग्रेच्युटी की गणना उस तिथि से की जानी है जिस तिथि से यह देय हो जाती है न कि संवितरण की तिथि से: केरल हाईकोर्ट
